मोर्चा के जनपद अध्यक्ष मुरली मनोहर भट्ट ने बताया की केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा 2004-2005 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों को जोखिमयुक्त बाजार आधारित नवीन पेंशन योजना से आच्छादित कर दिया गया है, जिस कारण उनका हर माह वेतन कटौती का 10% पैसा भी जोखिम में लगा है। इस कारण कर्मचारियों को रिटायर्ड होने पर मात्र हजार, बारह सौ, पंन्द्रह सौ पेंशन ही मिल पा रहा है। रिटायरमेंट के बाद इतनी न्यून पेंशन से परिवार का भरण पोषण कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार हर बार नये नये प्रयोग करते हुए कभी एन0पी0एस कभी यू0पी0एस लाकर कर्मचारियों को ठगने का कार्य कर रही है।कर्मचारियों में बहुत रोष व्याप्त है। समस्त उत्तराखंड और देश का सरकारी कार्मिक वर्षों से पुरानी पेंशन के लिए आंदोलित है।
जिला महासचिव का कहना है की सरकार ने कुल सर्विस के वर्ष 25 पूर्ण करने पर ही प्रस्तावित पेंशन योजना यू0पी0एस देने का प्रावधान किया है। जो की कर्मचारियों के साथ धोखा ही है, यदि किसी कर्मचारी की सर्विस चौबीस वर्ष ग्यारह माह हुई तो वह पेंशन से वंचित हो जायेगा. सरकार नित नए-नए प्रयोग कर कर्मचारियों का मेहनत का पैसा जोखिम में लगा रही है। यदि सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल कर देती है, तो लाखों कर्मचारी और देश का पैसा देश के काम आएगा इसमें कोई घाटा नहीं है, किन्तु जोखिम भरी पेंशन योजना एन0पी0एस से देश को कोई लाभ नहीं है।
जिलाध्यक्ष भट्ट ने बताया की मोर्चा की प्रांतीय कार्यकारिणी के तत्वावधान में प्रदेश स्तर पर आगामी 4 नवंबर 2024 को देहरादून में सचिवालय घेराव कार्यक्रम रैली का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश भर से सभी विभागों के लाखों शिक्षक कर्मचारी प्रतिभाग कर रहे हैं।
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय कार्यकारिणी के द्वारा प्रदेश के सभी कार्मिकों से पुरानी पेंशन बहाली के लिए एकजुटता के साथ सचिवालय घेराव कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का आह्वाहन किया गया है।
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